भारत जैसे विकासशील देश में, आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित, संरक्षित और किफायती आवास पाने के लिए संघर्ष करता है। इस समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने जून 2015 में PM Awas Yojana 2.0 शुरू की। इस प्रमुख योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया। PMAY Gramin और शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केवल घर बनाने तक ही सीमित नहीं है – यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से गृह ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान करती है, महिलाओं के स्वामित्व को प्रोत्साहित करती है, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देती है, और स्थायी जीवन के लिए अन्य कल्याणकारी लाभों को एकीकृत करती है।
सारांश: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | PM Awas Yojana |
शुरू होने की तिथि | 25 जून 2015 |
कार्यान्वित करने वाला | विकास मंत्रालय |
कवरेज | पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र |
लाभार्थी | ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी-I, एमआईजी-II, पक्के मकानों के बिना ग्रामीण परिवार |
वित्तीय सहायता | गृह ऋण पर सब्सिडी (6.5% तक), ग्रामीण: ₹1.20 लाख (मैदानी) / ₹1.30 लाख पहाड़ी क्षेत्र |
आवेदन का तरीका | Online |
आधिकारिक साइट | https://pmay-urban.gov.in/ |
PM Awas Yojana के उद्देश्य
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- सभी के लिए किफायती आवास: यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार के पास बुनियादी सुविधाओं वाला एक पक्का घर हो।
- वित्तीय सहायता: स्वामित्व की लागत को कम करने के लिए सीएलएसएस के माध्यम से गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान करना।
- झुग्गी पुनर्वास: निजी डेवलपर्स की भागीदारी से भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करके झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के नाम पर या पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से घरों के स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- समावेशी विकास: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना।
- हरित एवं टिकाऊ आवास: पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
Pradhan Mantri Awas Yojana के घटक
(PM Awas Yojana) प्रधानमंत्री आवास योजना के दो मुख्य खंड हैं:
PMAY-शहरी (PMAY-U)
जून 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कस्बों और शहरों में शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के चार घटक हैं:
- स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR): निजी भागीदारी से भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करके मौजूदा स्लम बस्तियों का पुनर्विकास।
- ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (CLSS): EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए गृह ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी।
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में निर्मित किफायती घर।
- लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण/संवर्धन (BLC): नए घरों के निर्माण या मौजूदा घरों के संवर्द्धन के लिए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM awas yojana gramin-G)
अप्रैल 2016 में शुरू की गई यह PM Awas Yojana Gramin परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसने पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का स्थान लिया है।
इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- बिना पक्के घर वाले परिवारों को लक्षित करना।
- मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम इलाकों में ₹1.30 लाख तक की वित्तीय सहायता।
- शौचालय, रोज़गार और बिजली के लिए स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और सौभाग्य योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड
PM Awas Yojana के तहत पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पीएमएवाई-शहरी (PMAY-U) या पीएमएवाई-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन कर रहे हैं:
Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U) के लिए पात्रता
- आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का (स्थायी) मकान नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थियों को वार्षिक घरेलू आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी-I आदि।
- एक परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।
- घर किसी महिला सदस्य के नाम पर या पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य केंद्रीय/राज्य आवास योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता
- वे परिवार जो SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर हैं या 0-2 कमरों वाले कच्चे मकानों में रहते हैं।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, बंधुआ मजदूर और अन्य वंचित वर्ग।
- लाभार्थी या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- महिला स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है।
- मोटर चालित वाहन, कृषि मशीनरी के मालिक, सरकारी कर्मचारी या आयकर देने वाले परिवार पात्र नहीं हैं।
PM Awas Yojana 2.0 के लिए दस्तावेज
आप PM Awas Yojana Urban या PMAY Gramin के तहत आवेदन कर रहे हैं, इसके आधार पर Documents थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, निम्नलिखित अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण (वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, आदि)
- निवास प्रमाण (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल)
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी)
- बैंक खाते का विवरण
- संपत्ति के दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- मोबाइल नंबर
- जाती प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
- EWS/LIG: 20 वर्षों के लिए ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
- MIG-I: ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
- MIG-II: ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी।
- इससे लाभार्थियों पर EMI का बोझ काफी कम हो जाता है।
PM Awas Yojana के अन्य लाभ
- ग्रामीण घरों के लिए ₹1.30 लाख तक की वित्तीय सहायता।
- अन्य योजनाओं के साथ समन्वय करके शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त सब्सिडी।
- आपदा-प्रतिरोधी विशेषताओं वाले पर्यावरण-अनुकूल घर।
- महिलाओं को सह-स्वामी बनाकर उनका सशक्तिकरण।
PM Awas Yojana Online Apply – प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक Pradhan Mantri Awas Yojana पोर्टल पर जाएँ।
- होमपेज पर, “नागरिक मूल्यांकन” टैब पर क्लिक करें।
- इनमें से कोई एक विकल्प चुनें: झुग्गीवासियों के लिए EWS, LIG, MIG लाभार्थियों के लिए।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- आपकी जानकारी UIDAI द्वारा सत्यापित की जाएगी।
- आपको आवेदन पत्र पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम और संपर्क नंबर जैसी जानकारी भरें।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म भरने के बाद, सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करें और आवेदन जमा करें।
- आवेदन पावती पर्ची को सेव करके प्रिंट कर लें।
Pradhan Mantri Awas Yojana की प्रगति और उपलब्धियाँ
अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री आवास योजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- 1.18 करोड़ से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी।
- 76 लाख से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं।
- किफ़ायती आवास में निजी क्षेत्र की भारी भागीदारी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- 2.9 करोड़ से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी।
- 2.3 करोड़ से ज़्यादा घर पूरे हो चुके हैं।
- गुणवत्तापूर्ण निर्माण और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित।
- इस योजना ने आवास क्षेत्र में बदलाव लाया है, बेघरों की संख्या कम की है और लाखों गरीब परिवारों को सम्मान प्रदान किया है।
PMAY योजना से जुड़े अन्य सवाल (FAQ)
प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY 2.0) की लिस्ट देखने के लिए pmaymis.gov.in या PMAY-G पोर्टल पर जाएं। आवेदन आईडी या आधार नंबर डालकर लाभार्थी सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत कहां करें?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी शिकायतें आप आधिकारिक PMAY पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6446 या राज्य स्तरीय आवास विभाग कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है।
PM Awas Yojana Me Kitna Paisa Milta Hai?
PMAY-Gramin में ग्रामीणों को ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्रों) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों) मिलते हैं, जबकि शहरी आवास हेतु ब्याज सब्सिडी के माध्यम से हजारों रुपये की बचत होती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना लोन कैसे ले?
PM Awas Yojana (PMAY 2.0) लोन लेने के लिए पात्र व्यक्ति बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आवेदन कर सकता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी सीधे लोन खाते में मिलती है।