PM Swamitva Yojana 2025: प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

ग्रामीण भारत में भूमि और संपत्ति का स्वामित्व हमेशा से एक जटिल मुद्दा रहा है। लाखों ग्रामीण बिना किसी कानूनी स्वामित्व के दस्तावेज़ों के अपनी पुश्तैनी ज़मीन या संपत्तियों पर रहते हैं। इससे अक्सर विवाद होते हैं, बैंक ऋण नहीं मिल पाते और ज़मीन बेचने या हस्तांतरित करने में मुश्किलें आती हैं। इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को PM Swamitva Yojana शुरू की। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है! जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को “अधिकारों का रिकॉर्ड” (संपत्ति कार्ड) प्रदान करना है। 

ड्रोन तकनीक और आधुनिक सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके आवासीय संपत्तियों का मानचित्रण करके, सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और संपत्ति संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाना है।

Overview: प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

विवरण	ब्यौरा
योजना का नाम	Pradhanmantri Swamitva Yojana
शुरू होने की तिथि	24 अप्रैल 2020
शुरू करने वाला	भारत सरकार
कार्यान्वित करने वाला	पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतें
लाभार्थी	ग्रामीण घरेलू संपत्ति के मालिक
मुख्य लाभ	कानूनी स्वामित्व प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड जारी करना
आवेदन का तरीका	Online
Official Website	https://svamitva.nic.in/svamitva

PM Swamitva Yojana के उद्देश्य

इस योजना के प्राथमिक लक्ष्य हैं:

1. ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी करना जो स्वामित्व के कानूनी दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं।
2.  संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके गाँवों में भूमि/संपत्ति विवादों को कम करना।
3. ग्रामीणों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपने संपत्ति कार्ड को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना।
4. बेहतर प्रशासन और नियोजन के लिए एक डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली बनाना।
5. उचित संपत्ति कराधान के माध्यम से गाँवों में राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत करना।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का Implementation Process

Swamitva Yojana UP चरणबद्ध तरीके से काम करती है:

• ड्रोन सर्वेक्षण: आवासीय क्षेत्रों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन का उपयोग करके गाँवों का मानचित्रण किया जाता है।
• संपत्ति सीमांकन: प्रत्येक घर या संपत्ति की सीमाओं की पहचान की जाती है।
• मानचित्र तैयार करना: गाँवों के विस्तृत डिजिटल मानचित्र बनाए और सत्यापित किए जाते हैं।
• सार्वजनिक सत्यापन: सार्वजनिक आपत्तियों या सुधारों के लिए गाँवों में संपत्ति के प्रारूप मानचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं।
• संपत्ति कार्ड जारी करना: सत्यापन के बाद, मालिकों को कानूनी संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं।

PM Swamitva Yojana के लाभ

1. कानूनी स्वामित्व दस्तावेज़: ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड मिलते हैं, जो स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं।
2. वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड का उपयोग बैंक ऋण, बंधक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
3. विवादों में कमी: स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड भूमि/संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद करते हैं।
4. आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति कार्ड गाँव की संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि करते हैं।
5. बेहतर प्रशासन: डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों को कर संग्रह और योजना बनाने में मदद करते हैं।
6. सामाजिक सुरक्षा: स्वामित्व अधिकार ग्रामीणों को सुरक्षा और सम्मान की भावना प्रदान करते हैं।
7. हस्तांतरण में आसानी: संपत्ति बेचना या स्थानांतरित करना सरल और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो जाता है।

पीएम स्वामित्व योजना के पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

• आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• यह योजना केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिनके पास गाँव में आवासीय संपत्ति है।
• कृषि या खेती की भूमि इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
• आवेदक के पास मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार कार्ड जैसा वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
• आवेदक की संपत्ति पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
• केवल संपत्ति का वास्तविक स्वामी या धारक ही संपत्ति कार्ड (घरौनी) प्राप्त करने के लिए पात्र है।

PM Swamitva Yojana UP Village List के जरूरी दस्तावेज़

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

1. आधार कार्ड
2. राशन कार्ड
3. निवास प्रमाण
4. संपत्ति विवरण (यदि उपलब्ध हो)
5. पासपोर्ट आकार का फोटो
6. मोबाइल नंबर
7. ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
8. जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो)

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत शामिल राज्य

शुरुआत में, PM Swamitva Yojana छह पायलट राज्यों – हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू की गई थी। बाद में, इसका विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ, जिससे देशव्यापी कवरेज सुनिश्चित हुआ। बिहार में, इस योजना को बिहार भूमि पोर्टल के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया है, जो भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटल प्रबंधन करता है। 

इस प्रणाली के माध्यम से, ग्रामीण परिवार आसानी से अपने संपत्ति कार्ड (घरौनी) ऑनलाइन प्राप्त और सत्यापित कर सकते हैं। Bihar Bhumi Portal भूमि स्वामित्व विवरणों को स्वामित्व योजना से जोड़ने, पारदर्शिता लाने, विवादों को कम करने और ग्रामीणों को सुरक्षित एवं कानूनी स्वामित्व अधिकारों से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत वित्तीय सहायता

• इस योजना के तहत जारी किया गया संपत्ति कार्ड (घरौनी) एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व दस्तावेज़ है, जिसका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है।
• लाभार्थी अपना संपत्ति कार्ड दिखाकर ऋण सुविधाओं, सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
• कानूनी मान्यता से संपत्तियों का बाजार मूल्य बढ़ता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति मज़बूत होती है।
• ग्राम पंचायतें संपत्ति कर एकत्र कर सकती हैं, जिसका पुनर्निवेश गाँव के बुनियादी ढाँचे और विकास में किया जाता है।
• संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होने से, परिवार विवादों के डर के बिना दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं।

PM Swamitva Yojana Registration

भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य राजस्व विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण करते हैं और उसके अनुसार संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं। फिर भी, लाभार्थी अपना संपत्ति कार्ड ऑनलाइन देख और swamitva yojana card download कर सकते हैं।

1. राज्य के आधिकारिक राजस्व पोर्टल या पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
2. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना/संपत्ति कार्ड (घरौनी) अनुभाग पर जाएँ।
3. आधार संख्या, गाँव का नाम या संपत्ति आईडी जैसे विवरण दर्ज करें।
4. अपनी संपत्ति का विवरण देखें और सत्यापित करें।
5. डिजिटल संपत्ति कार्ड डाउनलोड करें।
6. ग्राम पंचायत की बैठकों या ग्राम सभाओं के माध्यम से भौतिक प्रतियाँ वितरित की जाती हैं।

अन्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)